इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ईदगाह समिति और वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया है, जिन्होंने सर्वेक्षण का विरोध किया था और दावा किया था कि मस्जिद खाली जमीन पर बनाई गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे मस्जिद परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया है, जिन्होंने सर्वे का विरोध किया था और दावा किया था कि मस्जिद खाली जमीन पर बनाई गई थी.
मामला मथुरा में विवादित स्थल से संबंधित है, जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर को तोड़कर किया गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म वहीं हुआ था।
हिंदू पक्ष ने 2020 में मथुरा जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें मस्जिद को हटाने और मंदिर की बहाली की मांग की गई थी। यह मुकदमा 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित था जिसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी थी, जहां दशकों से इसी तरह का विवाद मौजूद था।
जिला अदालत ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का हवाला देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था, जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में किसी भी बदलाव पर रोक लगाता है।
सर्वेक्षण पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और इंजीनियरों सहित विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा किया जाएगा, जो साइट के संरचनात्मक और ऐतिहासिक पहलुओं की जांच करेंगे। सर्वेक्षण रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी जाएगी, जो मस्जिद और मंदिर के भाग्य का फैसला करेगा।
इस मामले ने राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है, सत्तारूढ़ भाजपा ने हिंदू पक्ष का समर्थन किया है और विपक्षी दलों ने भाजपा पर चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे का उपयोग करने का आरोप लगाया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है और विश्वास जताया है कि सर्वेक्षण उनके दावे को साबित करेगा। ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड ने निराशा जताई है और कहा है कि वे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे
